8वें वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ इन राज्यों पर पड़ेगा प्रभाव

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नई दिल्ली। भारत सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन को पुनः निर्धारित करने के लिए सिफारिशें देगा। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। साथ ही, राज्यों में भी इस आयोग की सिफारिशें लागू होने की तैयारी शुरू हो गई है।

सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर होगा असर

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन को नए फिटमेंट फैक्टर और वेतन संरचना के आधार पर संशोधित किया जाएगा। वर्तमान फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, लेकिन इसे 2.86 या उससे अधिक बढ़ाए जाने की संभावना है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी में 20-25% की वृद्धि हो सकती है।

राज्यों पर कैसा होगा प्रभाव?

राज्यों पर 8वें वेतन आयोग का असर केंद्र की सिफारिशों के बाद होगा। केंद्र सरकार राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करेगी, लेकिन इसे कब और कैसे लागू करना है, यह पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा।

• बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जल्द ही इसे लागू कर सकते हैं।
• कमजोर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में इसे लागू करने में अधिक समय लग सकता है।

फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते में होगी वृद्धि

वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाता है, तो नई बेसिक सैलरी ₹51,480 हो जाएगी। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) भी हर छमाही बढ़ता रहेगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में और सुधार होगा।

किन राज्यों के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा?

8वें वेतन आयोग के तहत जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहतर है और केंद्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, वहां के कर्मचारियों को तेजी से लाभ मिलेगा।

• उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कर्मचारियों की सैलरी सबसे पहले बढ़ने की संभावना है।
• पिछली बार 7वें वेतन आयोग के तहत इन राज्यों में तेजी से सिफारिशें लागू हुई थीं।

सैलरी में कितनी होगी वृद्धि?

यदि 8वें वेतन आयोग में भी 20-25% औसतन वृद्धि होती है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यह न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

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